निर्धनता उन्नमूलन की योजनाएं
निर्धनता उन्नमूलन की योजनाएं
1. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Prime Minister Ujjwala scheme)
1 मई को श्रमिक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की शुरुआत की इस योजना का उद्देश्य अगले तीन वर्षो में गरीबी रेखा से नीचे के पांच करोड़ लाभार्थियों को रसोई गैस के कनेक्शन प्रदान करना है। इस योजना को तीन साल 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में पूरा किया जाएगा। इसका 8000 करोड़ रुपए बजट रखा गया है।
2016-17 में उज्ज्वला योजना के कार्यान्वन के लिए 2,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तथा वर्तमान वित्त वर्ष में लगभग 1.5 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1,600 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन परिवारों की महिलाओं को नाम पर दिया जाएगा।
सरकार गैस स्टोव और सिलेंडर भरवाने की लागत को पूरा करने के लिए ईएमआई की सुविधा भी प्रदान करेगी। इस योजना को भारत सरकार के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के अंतर्गत चलाया जाएगा। योजना को प्रभावी बनाने के लिए ‘Give-it-Up’ कैम्पेन के माध्यम से एलपीजी सब्सिडी में बचाए गए पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। ‘Give-it-Up’ कैम्पेन के शुरू होने के बाद से करीब 1.13 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी है।
2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम
ग्रामीण बेरोजगारी भूख और गरीबी से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ डॉ. मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से किया। पहले चरण में वर्ष 2006-07 के दौरान देश के 27 राज्यों के 200 चुनिंदा जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन किया गया। इनमें सर्वाधिक जिले बिहार के सम्मिलित थे।
“काम के बदले अनाज योजना” व “संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना” का विलय अब इस योजना में कर दिया गया। 1 अप्रैल 2008 से इस योजना को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया।
इस योजना के तहत चयनित जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन कुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई। वर्ष 2011-12 में वास्तविक मजदूरी दर को बढ़ाकर ₹120 प्रतिदिन कर दिया गया
केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना(नरेगा) का नाम बदलकर अब औपचारिक रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम(मनरेगा) कर दिया गया। नरेगा का नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर करने की घोषणा 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती के अवसर पर की गई थी।
3. सर्व शिक्षा अभियान ( Sarva Shiksha Abhiyan )
सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक प्रमुख योजना है।इस अभियान की घोषणा वर्ष 2000-01 में की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान को सुचारु रुप से चलाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सर्व शिक्षा अभियान मिशन स्थापित किया गया।
देश के जिन दिनों में विशेष रूप से महिला साक्षरता दर कम है,उन क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 1997 को कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना नामक एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को जुलाई 2004 में अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर के आवासीय विद्यालयों की स्थापना करने हेतु आरंभ किया गया। 1 अप्रैल 2007 सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिला दिया गया
4. राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना ( Rajiv Gandhi Shilpi Health Insurance Scheme )
राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य योजना 31 मार्च 2007 से प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य हस्तशिल्प के क्षेत्र में कारीगरों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
5. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ( National Rural Health Mission )
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन नामक कार्यक्रम की शुरुआत 12 अप्रैल 2005 को ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों को विश्वसनीय तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रारंभ की गई। इन कार्यक्रमों को पूरे देश में क्रियान्वित किया जा रहा है।
18 राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इस मिशन का एक लक्ष्य शिशु मृत्यु दर, माता मृत्यु दर में कमी लाना है।
6. भारत निर्माण योजना (Bharat Nirman Yojna)
केंद्र सरकार द्वारा देशभर के गांव को आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए भारत निर्माण योजना की शुरुआत नई दिल्ली में 16 दिसंबर 2005 को की गई इस योजना के अंतर्गत प्रमुख 6 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। जिन्हें 4 वर्ष में प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया
- सिंचाई
- आवास
- सड़क
- जलापूर्ति
- दूरसंचार
- विधुतीकरण
7. मेक इन इंडिया (Make in India)
सितंबर, 2014 में केंद्र सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने देश में विनिर्माण को बढ़ावा देकर भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने का लक्ष्य तय कर ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम की शुरूआत की थी। लेकिन इसे पर्याप्त सफलता नहीं मिली, जिसके पीछे नीतिगत शिथिलता और अवसंरचना विकास की कमी इसके रास्ते की प्रमुख बाधाएँ मानी गईं।
‘मेक इन इंडिया’ के तहत सरकार ने जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 2025 तक बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य रखा है। ‘मेक इन इंडिया’ उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ‘व्यवसाय करने में आसानी के एक मात्र सबसे महत्त्वपूर्ण कारक के रूप में पहचान करता है।
सरकार औद्योगिक कॉरीडोरों और स्मार्ट सिटी का विकास करने, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त विश्वस्तरीय अवसंरचना और उच्च गति वाली संचार व्यवस्था का निर्माण करने की इच्छुक है।
रक्षा उत्पादन, बीमा, चिकित्सा उपकरण, निर्माण और रेलवे अवसंरचना को बड़े पैमाने पर एफडीआई के लिए खोला गया है। इसी प्रकार बीमा और चिकित्सा उपकरणों में एफडीआई की अनुमति दी गई है।
8. अंत्योदय अन्न योजना (Antyodaya Anna Yojana)
25 दिसंबर 2002 को शुरू की गई। इस योजना से देश के एक करोड़ सबसे गरीब परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम अनाज विशेष रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत जारी किए जाने वाले गेहूं व चावल का केंद्रीय निर्गम मूल्य क्रमशः ₹2 किलोग्राम तथा 3 किलोग्राम
इस योजना के अंतर्गत लगभग 5 करोड़ लोग लाभान्वित है। गरीबी रेखा से नीचे अर्थात BPL रहने वाले 50 लाख अतिरिक्त परिवारों को इस योजना में शामिल करने के लिए सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार किया।
9. डिजिटल इंडिया (Digital India)
प्रधानमंत्री की सबसे महत्वकांक्षी योजनाओं मे से एक डिजिटल इंडिया की शुरुआत 21 अगस्त 2014 को हुई। इस अभियान का मकसद भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में बदलना है।
सभी सरकारी विभाग और भारत की जनता एक दूसरे से डिजिटल रूप से या इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जुड़े ताकि प्रभावी प्रशासन चलाया जा सके।इसका एक लक्ष्य कागजी कार्यवाही कम से कम कर के सभी सरकारी सेवाओं को जनता तक इलेक्ट्रॉनिकली पहुंचाना है।
10. प्रधानमंत्री जनधन योजना (Prime Minister Jan Dhan Yojana)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरुआत की। इस की घोषणा उन्होंने 15 अगस्त 2014 को अपने पहले स्वतंत्र दिवस भाषण में की थी। यह एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है
इस कार्यक्रम के शुरू होने के पहले दिन ही डेढ़ करोड़ बैंक खाते खोले गए थे और हर खाता को ₹100000 का दुर्घटना बीमा कवर कर दिया गया। इस योजना के तहत अब तक 3.02 करोड़ खाते खोले गए और उनमें करीब 15०० करोड रुपए जमा किए गए हैं।
इस योजना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जीरो बैलेंस के साथ बैंक खाता खोल सकता है। Ru pay डेबिट कार्ड की शुरुआत।
11. स्वच्छ भारत अभियान (Clean India Movement)
प्रधानमंत्री ने 24 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान को मंजूरी दी जो पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए निर्मल भारत कार्यक्रम को संशोधित रूप है। स्वच्छ भारत अभियान को औपचारिक रूप से महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया।
इसके तहत 2019 तक यानी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य किया गया है। शहरी विकास मंत्रालय ने हाल ही सबसे साफ शहरों की सूची जारी की जिसमें मैसूर नंबर वन शहर बना इसके बाद तिरुचिपल्ली और नवीं मुंबई को क्रम से दूसरे और तीसरे नंबर पर रखा गया।
12. इंदिरा आवास योजना
( IHS ) इंदिरा आवास योजना ग्रामीणों को आवास प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य पूरे देश के गरीब लोगों को 20 लाख आवास प्रदान करना है और जिनमें 65% लाभार्थी ग्रामीण इलाकों के हैं। इस योजना के अनुसार, जो लोग अपना घर बनवाने में सक्षम नहीं है उन लोगों की सहायता करने के लिए सब्सिडी वाले ऋण प्रदान किए जाते हैं।
इस योजना को मूल रूप से वर्ष 1985 में शुरू किया गया था और फिर वर्ष 1998 से वर्ष 1999 में इसका नवीनीकरण किया गया था।
13. एकीकृत ग्रामीण विकास योजनाएं ( Integrated rural development schemes )
एकीकृत ग्रामीण विकास योजना ( IRDS ) को दुनिया में अपनी तरह की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक माना जाता है। यह योजना भारत में सबसे गरीब लोगोंके लिए आय की कमी से उत्पन्न परेशानियों के निवारण के लिए और संपत्तियाँ प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
यह योजना चयनित स्थानों पर वर्ष 1978 से वर्ष 1979 में शुरू की गई थी। हालांकि, नवंबर 1980 तक पूरा देश इस योजना के दायरे में आ गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्थाई संपत्ति बनाना और उन्हें लक्षित परिवारों को प्रदान करना है, ताकि उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली स्व-रोजगार योजना इसका एक प्रमुख घटक है।
14. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ( Prime minister’s money scheme )
मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरु की गई यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की। योजना का मुख्य उद्देश्य था पढ़े-लिखे नौजवानों को रोजगार प्रदान करना।
प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना की योग्यता मुद्रा बैंक योजना के तहत हर वह व्यक्ति जिसके नाम पर कोई उद्योग है। वह हर व्यक्ति बैंक योजना के तहत ऋण ले सकता है।
मुद्रा योजना से सब लोग 10 लाख रुपए तक आसानी से लोन ले सकते हैं। ओर अपने कारोबार को बड़ा सकते हैं।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं मुद्रा योजना के अनुसार सब लोगो को रोज़गार को बढ़ाने में मदद मिले,भारत से ग़रीबी दूर हो। मुद्रा लोन से अब सब लोग लोन ले सकेंगे।
मुद्रा लोन स्कीम मैं किसी भी गारन्टी की जरूरत नई होगी। मुद्रा लोन से छोटे दुकानदारो को भी लाभ मिलेगा जो अपने कारोबार को आगे बड़ा सकते हैं।
बैंक ऋण देने वाली संस्थाओं को नई तकनीक उपलब्ध कराएगी जिससे ऋण लेने और देने में आसानी होगी।
मुद्रा लोन के 3 प्रकार:-
- शिशु लोन– शिशु ऋण के तहत 50 हज़ार तक के ऋण दिए जा सकते हैं।
- किशोर लोन -किशोर ऋण के तहत 50 हज़ार के ऊपर और 5 लाख रुपए तक के ऋण भी दिए जा सकते हैं।
- तरुण लोन -तरुण लोन के तहत 5 लाख रुपय से ऊपर और 10 लाख रुपए तक के ऋण दिए जा सकते हैं।
मुद्रा लोन की इंटरेस्ट रेट 12% प्रतिवर्ष के आसपास होती है।
भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ अन्य योजनाएं निम्न हैं:
- अन्नपूर्णा योजना
- राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (एनएमबीएस)
- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस)
- टीआरवाईएसईएम योजना
- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस)
- जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई)
- बंधुआ मुक्ति मोर्चा
- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
- सपत्ति के केंद्रीकरण को रोकने के लिए कानून का संशोधन करना
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना (एनएसएपी)
- ग्रामीण आवास योजना
- लघु किसान विकास योजना (एसएफडीपी)
- सूखा क्षेत्र विकास योजना (डीएडीपी)
- नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई)
- बीस अंकीय योजना
- शहरी गरीबों के लिए स्वयं रोजगार योजना (एसईपीयूपी)
- कार्य योजना के लिए भोजन
- न्यूनतम आवश्यकता योजना (एमएनपी
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